मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों कदम उठाए हैं:मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त:पारुल ढाका

मोदी सरकार ने महिला सशक्तिकरण की दिशा में अनेकों कदम उठाए हैं:मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश अपराध एवं भ्रष्टाचार मुक्त:पारुल ढाका

चंडीगढ़ 15 दिसंबर। सुनील कुमार जांगड़ा. भारतीय ग्रामीण महिला संघ, हरियाणा प्रदेश उपाध्यक्षा एवं भारतीय खाद्य निगम. परामर्शदाता कमेटी सदस्या व भारतीय जनता पार्टी.हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्या तथा वरिष्ठ समाजसेविका पारुल ढाका ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को लेकर गंभीर रही हैं इसलिए जिसका लाभ बड़े पैमाने पर देश की महिलाओं को मिल रहा है. भारत सरकार का उद्देश्य यही है कि महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर निरंतर लंबा सफर तय करें और आगे बढ़ें. हालांकि महिलाओं की प्रत्येक क्षेत्र में भागीदारी बढ़ती जा रही है.मोदी सरकार की महिलाओं को लेकर विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं हम सबके बीच हैं। समाजसेविका पारुल ढाका ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 'बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ' योजना का शुभारंभ हरियाणा के पानीपत में 22 जनवरी 2015 हुआ था. इस योजना का मुख्य उद्देश्य बालिका लिंग अनुपात में गिरावट रोकना और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है. यह योजना देश के अलग अलग क्षेत्रों में चलाई जा रही है. यह योजना उन जरूरतमंद महिलाओं की मदद करती है जो घरेलू हिंसा या किसी भी तरह की हिंसा का शिकार होती हैं. अगर कोई महिला ऐसी किसी भी तरह की हिंसा का शिकार होती है तो उसे पुलिस, कानूनी, चिकित्सा जैसी सेवाएं दी जाती है. पीड़ित महिलाओं के लिए टोल फ्री नंबर पर उपलब्ध सुविधाजनक सेवाएं लेने में मदद ले सकती हैं। उन्होंने बताया कि सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना के तहत 100 फीसदी तक अस्पतालों या प्रशिक्षित नर्सों की निगरानी में महिलाओं के प्रसव को किया जाता है. ताकि प्रसव के दौरान मां और उसके बच्चे के स्वास्थ्य की उचित देखभाल की जा सके. सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना की शुरुआत 10 अक्टूबर 2019 को गई थी. इस योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की जीवन सुरक्षा के लिए निशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं सरकार द्वारा प्रदान की जा रही है. इस योजना का मुख्य उद्देश्य जच्चा बच्चा.नवजात शिशुओं की मृत्यु को रोकना है.महिलाओं के लिए मोदी सरकार की सबसे सफल उज्ज्वला योजना है जो 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया से इस योजना की शुरुआत हुई थी इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर गृहणियों को रसोई गैस सिलेंडर उपलब्ध कराई जाती है. अब तक देश के 8.3 करोड़ से अधिक परिवारों को इस योजना का लाभ मिल चुका है और 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में उज्ज्वला योजना का लाभ 1 करोड़ और लाभार्थियों तक पहुंचाने की घोषणा की थी ताकि महिलाओं को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और योजना के तहत केंद्र सरकार तेल कंपनियों को हर एक कनेक्शन पर 1600 रुपये की सब्सिडी देती है. यह सब्सिडी सिलेंडर को सिक्योरिटी और फिटिंग शुल्क के लिए होती है. जिन परिवारों के नाम बीपीएल कार्ड हैं, वो इस योजना का लाभ ले रहे हैं इस योजना का मुख्य उदेश्य महिलाओं को लकड़ी या कोयले के धुएं से बचाना मुक्त कराना है। अगली कड़ी में व्हाट इस समाज सेविका पारुल ढाका ने यह भी बताया कि महिलाओं के हित में निशुल्क सिलाई मशीन योजना द्वारा महिलाएं सिलाई-कढ़ाई में रुचि रखती हैं तो उनके लिए केंद्र सरकार की ओर से निशुल्क सिलाई मशीन योजना चलाई जाती है जिसका लाभ देश की ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर महिलाएं लाभान्वित हो रही है। जिसके तहत भारत सरकार और राज्य सरकारें द्वारा महिलाओं को निशुल्क सिलाई मशीन प्रदान की जा रही हैं जो निरंतर जारी है योजना के अंतर्गत केवल 20 से 40 वर्ष की आयु की महिलाएं आवेदन कर लाभान्वित हो रही है। वरिष्ठ समाजसेवी का पारुल ढाका ने यह भी बताया कि महिला शक्ति केंद्र योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा साल 2017 को शुरुआत की गई थी. यह योजना महिलाओं के संरक्षण और सशक्तिकरण के लिए तैयार की गई है जिसके तहत ग्रामीण महिलाओं को सामाजिक भागीदारी के माध्यम से सशक्त बनाने और उनकी क्षमता का अनुभव कराने का काम किया जाता है. यह योजना राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर काम करती है। उन्होंने बताया कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के मार्गदर्शन में महिलाओं के लिए विभिन्न स्तर की लाभान्वित योजनाएं निरंतर जारी है महिलाओं की चिकित्सा के अलावा पीड़ित महिलाओं को शीघ्रता शीघ्र सुरक्षा के पुख्ता नियम लागू लागू किए हुए हैं महिलाओं के मामलों को लेकर सरकार गंभीर रही है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त है यह बात अलग है कि आपसी या घरेलू आपसी विवादों के कारण अपराधिक मामलों संख्या होती है लेकिन हरियाणा पुलिस सुरक्षा के प्रति गंभीर रही है। अगली कड़ी में समाज सेविका पारुल ढाका ने बताया कि मोदी सरकार ने 22 जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत की थी यह योजना 10 साल से कम उम्र की लड़कियों/बच्चियों की उच्च शिक्षा और शादी के लिए यानी लड़कियों के सुरक्षित भविष्य के लिए यह बचत योजना है. किसी भी बैंक और पोस्ट ऑफिस में पहुंच कर कोई भी अपनी 10 साल से कम उम्र की बेटी के लिए खाता खुलवा सकते हैं योजना पूरी होने पर सारा पैसा उसे मिलेगा, जिसके नाम पर आपने इस खाते को खुलवाया होगा।