कांग्रेस महासचिव दीपा शर्मा ने पत्रकारों से बात चीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोराना वायरस से लड़ने के लिए जो आपकी सरकार की ओर से घोषित 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन हुआ है उसका हम समर्थन करते हैं.

कांग्रेस महासचिव दीपा शर्मा ने पत्रकारों से बात चीत करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोराना वायरस से लड़ने के लिए जो आपकी सरकार की ओर से घोषित 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन हुआ है उसका हम समर्थन करते हैं. भारतीय नागरिक होने के नाते मैं विश्वास दिलाती हूं कि इस महामारी को रोकने के लिए उठाए गए हर कदम में हम सरकार को अपना पूरा सहयोग देंगे.''
इसके साथ ही कांग्रेस की महा सचिव दीपा शर्मा ने सरकार को कुछ सुझाव भी दिए. उन्होंने कहा,'' केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. जिसमें हमारे डॉक्टर्स, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मचारियों की जरूरतें भी शामिल हैं.''
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' मैं एक बार फिर हमारे डॉक्टर्स, नर्स एवं स्वास्थ्य कर्मियों को पर्सनल प्रोटेक्शन उपकरण जैसे एन-95 मास्क एवं हजमत सूट दिए जाने पर बल देती हूं और जिन स्थानों पर निकट भविष्य में इस महामारी के सबसे ज्यादा फैलने के आसार हो वहां पर केंद्र सरकार को फौरन अस्थायी अस्पताल की सुविधाओं का निर्माण शुरू करना चाहिए, जिनमें बड़ी संख्या में आईसीयू और वैंटिलेटर हों.''
उन्होंने किसानों और मजदूरों का जिक्र करते हुए कहा, '' यह 21 दिन का लॉकडाउन उस समय हुआ है, जब किसान की फसल कटाई के लिए तैयार है. मार्च के अंत में ज्यादातर राज्यों में फसल की कटाई जोरशोर से शुरू हो जाती है. भारत की लगभग 60 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर है. इसलिए केंद्र सरकार द्वारा फसल की कटाई एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसलों की खरीद सुनिश्चित करने के लिए संपूर्ण इंतजाम करना आवश्यक है''
दीपा जी ने कहा कि इस विपदा की घड़ी में किसानों के लोन और बकाया राशि की वसूली को छः महीनों के लिए रोक दिया जाना चाहिए और असंगठित क्षेत्र के लिए कांग्रेस द्वारा प्रस्तावित ‘न्याय योजना’ यानि ‘न्यूनतम आय गारंटी योजना’ को लागू करना सबसे ज्यादा जरूरी है. इस मुश्किल दौर में जिन गरीबों पर इस महामारी की सबसे ज्यादा आर्थिक मार पड़ने वाली है उन्हें न्याय योजना से सबसे अधिक राहत मिलेगी.
इसके अलावा हर ‘जनधन’ खाताधारक ‘पीएम किसान योजना’ खाताधारक, सभी बुजुर्गों, विधवाओं, दिव्यांगजनों के पेंशन खातों, मनरेगा मजदूरों के खातों में एकमुश्त 7500 रुपये दिए जाने चाहिए. उन्होंने कहा कि बिजली के बिल माफ हो किरायेदारों के किराए माफ हो कम से कम यह सहूलियत 3 माह तक आमजन को मिलनी चाहिए