*पीएफ घोटाले के विरोध में उत्तर प्रदेश में बिजली कर्मचारियों की हड़ताल सीएम योगी आदित्यनाथ नाराज*
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में कर्मचारियों तथा इंजीनियर्स के पीएफ घोटाले के विरोध में बिजली कर्मचारियों का 2 दिन की हड़ताल प्रदर्शन जारी है संयुक्त संघर्ष मोर्चा के बैनर पर लखनऊ में यह लोग पावर कॉरपोरेशन के मुख्यालय शक्ति भवन प्रांगण तथा बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं तो हर जिले में बिजली कर्मी अपने हक की लड़ाई लड़ने को सड़कों पर है उधर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस हड़ताल को लेकर बेहद नाराज हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के पीएफ घोटाले को लेकर करीब 45 हजार से अधिक बिजली कर्मी हड़ताल पर है बिजली कर्मचारी आज से 2 दिन के कार्य बहिष्कार पर है बिजली कर्मी 2268 करोड रूपए के घोटाले को लेकर हड़ताल कर रहे हैं उनकी मांग है कि सरकार इस मामले की सीबीआई से जांच कराए इसके साथ ही इनकी मांग है कि सरकार लिखित में आश्वासन दें कि डूबे हुए रुपए सुरक्षित रहेंगे इनकी इस लंबी हड़ताल से व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका है प्रदेश में बिजली विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारी हड़ताल पर हैं इनमें लाइनमैन से लेकर अधिशासी अभियंता तक हड़ताल पर हैं कर्मचारी अधीक्षण अभियंता कार्यालय में धरने पर बैठे हैं शक्ति भवन में कर्मचारियों का प्रदर्शन जारी है यहां पर शैलेंद्र दुबे के नेतृत्व में कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है यह लोग 48 घंटे के कार्य बहिष्कार पर है इनका भविष्य निधि घोटाले को लेकर विरोध जारी है यह लोग सरकार से भविष्य निधि सुरक्षा की मांग कर रहे हैं धरना दे रहे कर्मचारियों ने नारेबाजी कर चेतावनी दी यदि उनकी समस्या का निस्तारण नहीं हुआ तो आने वाले समय में प्रदेश भर में बिजली आपूर्ति ठप कर दी जाएगी कर्मचारियों के कार्य बहिष्कार कर धरना देने के कारण कई उप केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है लेकिन कई स्थानों में लाइनों में आए फाल्ट को दूर करने का कार्य ठप है जिससे संबंधित क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति बाधित हो रही है
आपको बता दें इस मामले के सामने आने के बाद लखनऊ के हजरतगंज थाने में 2 नवंबर को उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत कर्मचारी ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश विद्युत निगम लिमिटेड की भविष्य निधि के पूर्व सचिव प्रवीण कुमार गुप्ता और यूपीपीसीएल के तत्कालीन निदेशक वित्त सुधांशु द्विवेदी के खिलाफ f.i.r. दायर की गई थी इसके बाद कई गिरफ्तारियां भी हुई उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी अब यह केंद्र के हाथ में है
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